ਜੇਐਲ ਨਿਊਜ਼ / JL NEWS
ਖੰਨਾ(ਪੰਜਾਬ) / 09-10-2026
(ਰਿਪੋਰਟ – ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਾਦ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ!
