ਜੇਐਲ ਨਿਊਜ਼ / JL NEWS
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21-10-2026
(ਰਿਪੋਰਟ – ਜੇ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ ) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਸੀਸੀ ) ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਫਲਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ C2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੁੜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
