ਜੇਐਲ ਨਿਊਜ਼ / JL NEWS
ਖੰਨਾ (ਪੰਜਾਬ) / 30-09-2026
(ਰਿਪੋਰਟ – ਜੇ ਪੀ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 325 ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕੀਤਾ ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪਤਾ-ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋਲਾਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ; ਪਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰੋ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਫਾਰਮ 6 ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
