ਜੇਐਲ ਨਿਊਜ਼ / JL NEWS
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਖੰਨਾ(ਪੰਜਾਬ) / 08-09-2026
(ਰਿਪੋਰਟ-ਜੇ ਪੀ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (AISKS) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ–ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, C2+50% ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
