ਜੇਐਲ ਨਿਊਜ਼ / JL NEWS
ਖੰਨਾ(ਪੰਜਾਬ) / 13-10-2026
(ਰਿਪੋਰਟ – ਜੇ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਜਾਟ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ ਕੇ ਐਮ ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ/ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਂਸਲ ਮੈਬਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ – ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰਹਿਮ ਜਬਰ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 13.41 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ
ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ:** C2 ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTA) ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ:** ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ:** ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ ਦੇ ਦੇ ਸਾਫ ਲੈਕੇ ਡੱਬੀ ਚ ਪਾਊਗਾ ਖਾਊਗਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰ ਸਾਗਰ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ 39 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 142 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
