ਜੇਐਲ ਨਿਊਜ਼ / JL NEWS
ਖੰਨਾ (ਪੰਜਾਬ) / 04-10-2026
(ਰਿਪੋਰਟ – ਜੇ ਪੀ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2027–28 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹25 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 106 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ C2 + 50% ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
