ਜੇਐਲ ਨਿਊਜ਼ / JL NEWS
ਖੰਨਾ(ਪੰਜਾਬ) / 08-07-2026
(ਰਿਪੋਰਟ-ਜੇ ਪੀ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ)
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਐਸਪੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ Truth Commission (ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਹਮ ਤਦ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਮਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਐਸਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਤਵਾਦ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ, ਤਰਕ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ Truth Commission ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
